मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में अब उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुख्यधारा से जुड़ी शिक्षा प्रदान करना है।
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के माध्यम से हर वर्ग को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है…जो पूरे देश के लिए प्रेरणा है।
उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है…ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।